Court No. - 51
Case :- GOVERNMENT APPEAL No. - 8086 of 2009
Appellant :- State Of U.P. Respondent :- Raju And Others Counsel for Appellant :- G.A.
Hon'ble Vipin Sinha,J. Hon'ble Ifaqat Ali Khan,J.
Heard learned AGA on the application seeking leave to appeal against the judgment and order dated 26.06.2009 by means of which all the accused persons have been acquitted for the offence punishable under section 147, 302, 149, 201 IPC.
Learned A.G.A. has strongly pressed the application with the contention that a person went missing on 09.03.1998 and the body is said to have been recovered on 17.03.1998 and the wife of the deceased is said to have come to the knowledge that a news is published in a newspaper with regard to an unknown body and thereafter she has identified the body of the deceased as her husband on 25.03.1998 and it is only thereafter F.I.R. was lodged. The contention of the learned AGA is that the body which was available was identified by the wife of the deceased on the basis of some cloths and some photographs. However, it has come on record that neither any cloths is recovered from the dead body nor any photographs and thus as to how and on what basis the wife is claiming that the said body is of her husband. Most relevant part of the judgment is being extracted herein below:-
“A. प्रस्तुत तकों एवं साक्ष्यो के प्रकाश मे सवरप्रथम इस बात पर िवचार िकया गया की क्या वािदिनी श्रीमती दिीपा के पित रवेन्द्र जाटव की मृत्यु अथवा हत्या होना सािबत है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध मे साक्ष्यों से यह स्पष्ट है िक िकसी भी गवाह ने चाहे, वह तथ्य का साक्षी हो अथवा िववेचक, रावेन्द्र के शव को नहीं दिेखा। िकसी भी गवाह द्वारा िदिनांक ९.३.१९९८ के बादि से रवेन्द्र को जीिवत अथवा मृत अवस्था मे दिेखना नहीं पाया जाता है। प्रथम सुचना िरपोटर मे वािदिनी दिीिपका ने यह बताया की िदिनांक १२.३.१९९८ को अख़बार दििै नक जागरण मे अज्ञात यवक की मृत्यु की खबर पाकर वे लोग गांव पंिखयो की मड़या गए जहाँ पर लाश नहीं िमली तब वहां के लोगो ने बताया िक लाश की फोटोग्राफी हुई थी तो वे लोग पता लगाते हुए सरदिार फोटोग्राफर के यहाँ गए और उस दिकान मे रिवद्रं िक फोटो िदिनांक १७.०३.१९९८ को दिेखी। उसके बादि िदिनांक २५.०३.१९९८ को तहरीर िरपोटर दिजर करायी। इस प्रथम सूचना िरपोटर के तथ्यों का समथरन साक्ष्य से नहीं हुआ ह। न तो वह फोटो िकसी गवाह या अिभयोजनपक्ष द्वारा इस के स मे दिािखल िकया गया िजसको दिेखकर इस के स की प्रथम सूचना िरपोटर दिजर करने का आधार प्राप्त होना कहा जाता है और न ही वह फोटोग्राफर परीिक्षत हुआ िजनसे कोई किथत फोटो खींची थी। वह किथत फोटोग्राफर ही यह बता सकता था िक किथत फोटो उसने कहाँ और कब एवं क्यों खींची थी तथा िकसकी थी। यिदि तकर हेतु कु छ समय के िलए यह मान िलया जाये की िदिनांक १७.०३.१९९८ को किथत रूप से रिवंद्र की फोटो वािदिनी ने दिेखी थी तो भी वह फोटो कब खींची गयी, यह सािबत नहीं है और उस फोटोग्राफर के आभाव मे ऐसी कोई फोटो खींचे जाने का तथ्य सािबत नहीं है। िववेचना के दिौरान भी िववेचक ने कोई फोटोग्राफी पुिलस द्वारा कराये जाने की बात नहीं बतायी और न ही कोई फोटो अपने द्वारा कराये जाने की बात नहीं बतायी और न ही कोई फोटो अपने द्वारा दिेखना बताया। कोई फोटो या फोटोग्राफी से सम्बंिधत अिभलेख पत्रावली पर नहीं है और न ही अिभयोजनपक्ष द्वारा दिािखल िकया गया। िववेचना सम्बन्धी साक्ष्य के अवलोकन से पुिलस द्वारा िकसी भी शव की फोटोग्राफी होना नहीं पाया जाता है। ऐसी ितिस्थित मे इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है िक कभी भी पुिलस द्वारा रावेन्द्र जाटव की फोटोग्राफी करायी गयी। इस बात का भी कोई िवश्वसनीय साक्ष्य नहीं है िक ऐसी कोई फोटो तथ्य के गवाहान द्वारा वास्तव मे दिेिख गयी थी। उस फोटो के आभाव मे यह नहीं कहा जा सकता है िक उस फोटो से सम्बंिधत प्रथम सूचना िरपोटर कथन या गवाहों के बयान सही है। B. यह सही है िक पी.डब्लू 1 ने न्यायालय मे प्रस्तुत पट कमीज, अंडरिवयर और बिनयान को वस्तु प्रदिशर-I लगायत वस्तु प्रदिशर-4 के रूप मे कहते हुए अपने पित के कपडे बताये, पर इस बात का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं प्राप्त हुआ िक यह कपडे वस्तु प्रदिशर-I लगायत वस्तु प्रदिशर-4 अिभयोजनपक्ष को कब और कहा से प्राप्त हुये। िकसी औपचािरक साक्षी अथवा िववेचक पी.डब्लू 4 संतोष कु मार िसंह अपर पुिलस अधीक्षक ने न तो िववेचना के दिौरान कोई कपडे प्राप्त करना बताया और न हे कोई कपडे अपने द्वारा दिेखना बताया। पी.डब्लू 4 िववेचक ने तो साक्ष्य मे यह भी बताया िक मृतक की पत्नी द्वारा कोई कपडे उसके समक्ष नहीं दिेखे गए थे, कोई कपडे आरोपपत्र के साथ दिािखल नहीं िकये गए है और उसे यह नहीं मालूम िक मृतक िकस स्थान पर और िकस तारीख को मारा गया। पी.डब्लू 4 िववेचक ने यह भी कहा िक वह नहीं बता सकता िक मृतक की पत्नी ने मृतक का कोई कपडा थाने या अन्य जगह पर दिेखा था अथवा नहीं। प्रथम सूचन िरपोटर मे कोई कपडे पी.डब्लू 1 अथवा पी.डब्लू 2 द्वारा या िकसी अन्य गवाह द्वारा थाने पर या पुिलस के पास दिेखा जाना नहीं बताया है। िकसी तथ्य के गवाह पी.डब्लू 1 अथवा पी.डब्लू 2 ने यह नहीं कहा है िक उन्होंने पुिलस के पास अथवा थाने पर कोई कपडा कभी दिेखा था। ,sls fdlh diM+s dk dksbZ fooj.k izFke lwpuk fjiksVZ eas ugh gSA vfHk;kstu i{k }kjk U;k;ky; esa dqN diM+s izLrqr fd;s x;s ftUgs ns[kdj ih0MCyw0&1 okfnuh us mu diM+ks dks vius ifr dk gksuk crk fn;kA ih0MCyw0&2 tks e`rd joSUnz tkVo dh ekrk gS] ds le{k mDr diM+ks dks D;kas ugh j[kk x;k vkSj u mlus fdlh ,sls diM+k dks ns[kuk dgkA bl lEcU/k eas cpkoi{k dk ;g rdZ vk/kkjghu ugh izrhr gksrk fd okfnuh vkSj joSUnz tkVo vuq0 tkfr ds Fks vkSj vuq0 tkfr ds O;fDr dh gR;k ds ekeys eas izFke lwpuk fjiksVZ ntZ djkus vkSj vkjksi i= vkus ij /kujkf'k dk Hkqxrku okfnuh dks fd;k tkuk Fkk rFkk ltk gksus ij Hkh leqfpr /kujkf'k dk Hkqxrku gksuk Fkk blfy, voS/k /kujkf'k dh izkfIr ds fy, okfnuh }kjk ;g >wBk dsl nk;j djk;k x;k gks vkSj vuq0 tkfr ds O;fDr dh dfFkfr gR;k djus ds ekeys dks lqy>kus ds ncko eas foospd us foospuk dh gks vkSj joSUnz tkVo dh e`R;q dh iqf"V vkjksii= eas dj nh gkAs C. vfHk;kstu }kjk ;g crkus dk iz;kl fd;k x;k gS fd joSUnz tkVo dh gR;k dk mn~ns'; fnYyh eas mlds lkFk jgus okys vfHk;qDrkas ds ikl Fkk] ij ;g rF;
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11. Before we proceed further to peruse the finding of the High Court, it is relevant to discuss the power and jurisdiction of the High Court while interfering in an appeal against acquittal. It is well settled principle of law that the High Court should not interfere in the well reasoned order of the trial court which has been arrived at after proper appreciation of the evidence. The High Court should give due regard to the findings and the conclusions reached by the trial court unless strong and compelling reasons exist in the evidence itself which can dislodge the findings itself. This principle has further been elucidated in the case of Sambhaji Hindurao Deshmukh and Ors. vs. State of Maharashtra, (2008) 11 SCC 186, para 13, wherein this Court observed that: “The High Court will interfere in appeals against acquittals, only where the trial court makes wrong assumptions of material facts or fails to appreciate the evidence properly. If two views are reasonably possible from the evidence on record, one favouring the accused and one against the accused, the High Court is not expected to reverse the acquittal merely because it would have taken the view against the accused had it tried the case. The very fact that two views are possible makes it clear that the prosecution has not proved the guilt of the accused beyond reasonable doubt and consequently the accused is entitled to benefit of doubt.
12. It is not in dispute that the presumption of innocence is further reinforced, reaffirmed and strengthened against the acquitted accused by the judgment in his favor. [Vide Rabindra Kumar Pal @ Dara Singh vs. Republic of India, (2011) 2 SCC 490 in para. 94].
27. Keeping in view the facts and circumstances of the case, we hold that the prosecution was not able to establish the guilt of the accused persons beyond reasonable doubt. Further, the High Court should not have re-appreciated evidences in its entirety, especially when there existed no grave infirmity in the findings of the trial court. There exists no justification behind setting aside the order of acquittal passed by the trial court, especially when the prosecution case suffers from several contradictions and infirmities. No specific assertion could be proved regarding the role and involvement of the accused persons. Further, certain actions of the victim- respondents themselves are dubious, for instance admitting themselves later in a Multi-speciality hospital without proper cause. It has further come to our notice that respondents have already compromised and have executed a compromise deed to that extent, though the same is not the basis for our conclusion.
Reference may also be made to the judgments of the Apex Court rendered in the cases of Sanmwat Singh Vs. State of Rajasthan reported in 1961 SC 715, Murlidhar @ Gidda & Anr. Vs. State of Karnataka decided on 09.04.2014 in Criminal Appeal No. 791 of 2011, Basappa Vs. State of Karnataka decided on 27.02.2014 passed in Criminal Appeal No. 512 of 2014, Ashok Rai Vs. State of U.P. & Ors. Decided on 15.04.2014 in Criminal Appeal No. 1508 of 2005, Ramesh Harijan vs. State of U.P. 2012 AIR SCW 2990 and Murugesan v. State through Inspector of Police reported in 2012 AIR SCW 5627.
Thus, in view of aforesaid consistent legal position as elaborated above and also in view of the fact that learned A.G.A. has failed to point out any illegality or perversity with the findings so recorded in the impugned order, no case for interference has been made out.
It is an established position of law that if the court below has taken a view which is a possible view in a reasonable manner, then the same shall not be interfered with.
After perusal of the impugned judgment shows that the trial court after a thorough marshalling of the facts of the case and a microscopic scrutiny of the evidence on record has held that the prosecution has failed to prove the charge against the accused respondents and the findings recorded by the learned trial judge in the impugned judgment are based upon evidence and supported by cogent reasons.
No interference with the impugned judgment and order of acquittal is warranted. Accordingly, Government Appeal is dismissed.
Copy of the order be certified to the court concerned for consequential follow up action.
Order Date :- 31.7.2018 VG..