Court No. - 19 Judgment reserved on 30.9.2021. Delivered on 25.10.2021.
Case :- WRIT - C No. - 5944 of 2021
Petitioner :- Executive Engineer Electricity Distribution Division Respondent :- Phool Mohammad And Another
Counsel for Petitioner :- Baleshwar Chaturvedi
Counsel for Respondent :- Kharag Singh,Surendra Kumar Chaubey
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. The Labour Court, Uttar Pradesh, Agra decided a reference by award dated 22.12.1995 in Industrial Disputes No.159/87 that the respondent no.1 be reinstated and he be paid all wages as paid to his equivalent workmen.
2. The challenge to the aforesaid award was rejected by this Court on 3.1.2006 and by Apex Court on 2.3.2007.
3. It appears that respondent neither filed any proceedings for execution of Award for reinstalment nor joined the services when it was offered on 6.11.2012 instead he filed Misc. Case No.96/2006 before the Labour Court under Section 33 ( C ) (2) of Industrial Disputes Act, 1947 (though it ought to be under Section 6 (H) (2) of the U.P. Industrial Disputes Act, 1947).
4. The Labour Court allowed the aforesaid application and directed the petitioner to pay amount as referred in the application to the respondent no.1. The findings of the order are mentioned hereinafter:
“14. वादी ने अपने प्रश्नगत प्रार्थ0ना पत्र में दो तथ्यात्मक स्थि:र्थतित का उल्लेख किकया है- (1) उसने एवार्ड0 के परि,प्रेक्ष्य में सेवा में बहाली का प्रयास किकया। किनयमानसा, सेवायोजक को पत्र भेजे, लेकिकन उन्होने वादी को सेवा में बहाल नहीं किकया। उप,ोक्त दशा में याति9का सं0-16095/99 में दी गयी अवधा,णा लागू नहीं मानी जा सकी है , क्योंकिक वादी के प्रार्थ0नाओं के बावजूद प्रतितवादी ने उसे सेवा में बहाल नहीं किकया। इसके लिलए वादी को दोषी नहीं माना जा सकता ह। (2) प्रतितवादी सेवायोजक एवार्ड0 के किवरुद्ध पहले मा 0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद गये, जहाँ उसकी याति9का किन,:त क, दी गयी। इसके बाद सेवायोजक मा0 सवOच्च न्यायालय गये, वहाँ भी उनकी याति9का खारि,ज क, दी गयी। (3) मा0 उच्च न्यायालय व मा0 सवOच्च न्यायालय में एवार्ड0 के किवरुद्ध याति9काएं दाय, , क,ने से पूव0 प्रतितवादी सेवायोजक ने वादी को एवार्ड0 के परि,प्रेक्ष्य से ड्यूटी ज्वाइन न क,ने के लिलए पत्र जा,ी क,ने का कोई साक्ष्य नहीं किदया। सेवायोजक पक्ष ने पहली बा, पत्र किद 0 09.11.2012 जा,ी क, वादी का ड्यूटी ज्वाइन क,ने के लिलए सूति9त किकया। इससे पहले ही वादी ने यह दावा जो किद0 22.12.1995 से 21.09.2006 अवतिध का ह। किद 0 21.09.2006 को प्र:तुत क, किदया र्था। (4) वादी ने धा,ा 17 बी के अन्तग0त अपना वेतन नहीं मांगा है न ही उसका कोई संदभ0 लिलया है , बस्थिWक प्रतितवादी सेवायोजक ने धा,ा 17 बी का उल्लेख अपने शपर्थ पत्र 28 ए में क,ते हुए यह तक0 किदया किक उक्त धा,ा के उपबस्थिन्धत किवकिनयमों के अनुपालन में सम्बस्थिन्धत वादी श्रकिमक द्वा,ा यह प्रमाणिणत क,ने प, किक वह अणिभकिनण0य के प्रकाशन के किद0 15.02.2012 तक कहीं प, भी सेवायोजिजत नहीं ,हा, उक्त धा,ा के प्रावधानों के अनुपालन में छंटनी के समय प्राप्त किकये जा ,हे वेतन के समतुWय धन,ाणिश पाने का अतिधका,ी है प्रतितवादी के उप,ोक्त तक0 के आधा, प, एवार्ड0 में वेतन की व्याख्या व धा,ा 17 बी की मंशा प, किववे9ना क, इस न्यायालय द्वा,ा आदेश किद0 06.11.2019 जा,ी किकया गया र्था। यहां पुनः :पष्ट किकया जाता है किक धा,ा 17 बी में वादी कम0का, का वेतन का अतिधका, मा0 उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय में किव9ा,ाधीन याति9का में, वैधाकिनक अतिधका, ह। धा,ा 17 बी में एवार्ड0 की तितणिर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं ह। इस प्रक,ण में भी वादी पक्ष ने एवार्ड0 के प्रतितवाद न क,ने के सम्बन्ध में धा,ा 17 बी अन्तग0त वेतन पाने का अतिधका, के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं किकया ह। अतः धा,ा 17 बी का उल्लेख एवं उसकी प्रासंकिगकता का वादी के प्रश्नगत दावा से कोई सम्बन्ध नहीं ह।ै 15. उप,ोक्त समीक्षा के उप,ान्त मैं वादी द्वा,ा अपने देय पावनों (legal dues), ), जो उसे एवार्ड0 156/87 के द्वा,ा वैधाकिनक अतिधका, (Entitlement) के तौ, प, प्राप्त हुआ है, के आधा, प, की गयी संगणना जो प्रार्थ0ना पत्र 3/ए के सार्थ संगणना 9ाट0 प्र:तुत की गयी है, :वीका, योग्य पाता हूँ। प्रतितवादी सेवायोजक पक्ष को तत्क्रम में किनदuश किदये जाते है किक वह वादी श्री फू ल मोहम्मद पुत्र :व 0 अल्लाह बख्श को उसके प्रार्थ0ना पत्र 3/ए किद0 21.09.2006 के प्र:त, 8 में उजिल्ललिखत दावा धन,ाणिश एक मुश्त रु0 8000/- के सार्थ किद0 22.12.1995 से 21.09.2006 तक देय वेतन के रुप में रु 0 10,44,811/- तर्था वाद-व्यय के रुप में 1500/- कु ल धन,ाणिश रु0 10,54,311/- (रुपये दस लाख 9ौवन हजा, तीन सौ ग्या,ह मात्र) इस आदेश के पारि,त होने की तितणिर्थ से दो माह के अन्द, वादी श्री फू ल मोहम्मद पुत्र :व 0 अल्लाह बख्श को भुगतान क,ना सुकिनतिxत क,। ऐसा न होने की दशा में आदेश पारि,त होने के किदनांक से वा:तकिवक भुगतान की तितणिर्थ तक वादी श्री फू ल मोहम्मद 8 प्रतितशत ब्याज भी पाने का अतिधका,ी होगा।”
5. Mata Prasad, learned counsel for the petitioner submitted that the application itself was filed under incorrect provisions of section 33 (C) (2) of Industrial Disputes Act, 1947. In the State of U.P. there is no provision under Section 33 (C) (2) of Industrial Disputes Act, 1947 and the correct provision would be section 6 (H) (2) of U.P. Industrial Disputes Act, 1947. The respondent no.1 has not joined the service despite it was offered. He had not taken any proceedings for execution of award for implementation of direction of reinstatement, therefore, application was not maintainable.
6. Counsel for the petitioner further submitted that respondent was working on Muster Roll and he was offered reinstatement on muster roll only and there was no direction for him to join as regular employee. When the respondent no.1 was removed from service, he along with his equivalent employees were working on muster roll only. The Labour Court has travelled beyond the award and wrongly decided the issue of calculation of payment of salary only on the basis of chart/calculator submitted by the respondent no.1.
7. Shri. Surendra Kumar Chaubey, learned counsel for the respondent no.1 has opposed the aforesaid submission. He submitted that calculation was prepared on the basis of emoluments which was paid to equivalent employees. The Learned Labour Court has decided the ancillary issue and as there was no substantial objection and passed the impugned order. Sections 33 (C) (2) of Industrial Disputes Act, 1947 and 6 (H) (2) of the U.P. Industrial Disputes Act, 1947 are parimateria.
8. Heard Mata Prasad, learned counsel for the petitioner and Shri. Surendra Kumar Chaubey, learned counsel for the respondents and perused the record.
9. There is no dispute that Sections 33 (C) (2) of Industrial Disputes Act, 1947 and Section 6 (H) (2) of the U.P. Industrial Disputes Act, 1947 are parimateria. The Labour Court has accepted that respondent no.1 was directed to be reinstated on muster roll. The issue that the respondent no.1 has failed to join on muster roll despite opportunity and offer was very vaguely decided by the learned Labour Court that respondent no.1 was not allowed to join despite communication for the respondent no.1. The word ‘equivalent’ was used to consider the respondent to pay such emoluments which he was entitled to get on muster roll as other were getting. Respondent no.1 cannot be granted such benefit which he was not entitled or equivalent to other employees who were getting higher emoluments due to certain orders passed by Court as per regular workmen. Respondent no.1 was entitled for emoluments as equivalent to the employees who were getting as workman on muster roll only. The respondent no.1 has not joined the services despite offered, which also goes against him. The direction was to pay emoluments as equivalent employees to respondent no.1 were getting. No direction was passed to offer reinstatement to respondent no.1 on regular post, therefore, the learned Labour Court has rightly not decided the above issue, but wrongly paid wages according to calculation of respondent no.1 which was calculated as a regular employee. The Labour Court has exceeded its jurisdiction and decided the issue of calculation ignoring the direction that respondent would get emoluments equivalent to a worker working on muster roll.
10. The Labour Court has held that there was no dispute in regard to reinstatement of respondent no.1 on muster roll however, passed order for grant of wages to the petitioner similar to the workman appointed on regular basis and not on muster roll, as such Labour Court has exceeded its jurisdiction, which is not permissible. (See Municipal Corporation of Delhi Vs. Ganesh Razak and Anr. (1995) 1 SCC 235.
11. In view of the above, impugned order dated 31.8.2020 is set-aside and the matter is remanded back to the Labour Court to calculate the wages of the respondent no.1 on the basis of a workmen on muster roll, only.
12. The writ petition is partly allowed in the above terms.
Order Date :- 25.10.2021 SB