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State Of U P vs Satish Chandra And Others

High Court Of Judicature at Allahabad|27 November, 2019
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JUDGMENT / ORDER

Court No. - 51
Case :- GOVERNMENT APPEAL No. - 2786 of 2014
Appellant :- State of U.P.
Respondent :- Satish Chandra And 2 Others
Counsel for Appellant :- G.A.
Counsel for Respondent :- Anurag Yadav,Anurag Yadav,Mahendra Pratap
Hon'ble Vipin Sinha,J. Hon'ble Ajit Singh,J.
Heard learned AGA on the application seeking leave to appeal against the judgment and order dated 12.03.2014 in Sessions Trial No. 586 of 2009 by means of which all the accused persons have been acquitted for the offence punishable under sections 302/34, 120B IPC and Section 25 Arms Act.
Learned A.G.A. has strongly pressed the application with the contention that the prosecution evidence has not been appreciated by the court concerned in its correct perspective. He has submitted that the finding of acquittal recorded by learned trial judge is against the evidence on record. He next submitted that the learned trial judge has committed a patent error of law and ignored the material evidence on record while holding that the prosecution had failed to prove the charge against the accused respondents beyond the reasonable doubt.
We have perused the impugned judgment, perusal of which shows that the concerned court has recorded categorical findings after perusing the entire evidence on record.
We have perused the findings as recorded by the concerned Court in the order impugned. The trial Court while considering the evidence on record has recorded categorical finding to the effect that only independent witness i.e. PW-2, who happens to be a tenant living in the same house, as per his evidence on record, it appears that he was the first person to reach at the spot where the incident has occurred i.e., at the gate of the house.
The first informant who happens to be the father of the deceased is not an eye witness and he named the present respondents only on the basis of suspicion. Subsequently, there are number of contradictions in the statements of PW-1 and PW-2 and the observations made by the Court in this regard are being extracted here in below:
पी०डबलू०-2 ओम पकाश ने बयान िदया है िक घटना के समय वह गीता देवी के मकान मे परशुराम कालोनी मेलरोज बाई पास पर मय बचचो के रहता था। वह मतका गीता के मकान मे रहता था। इसिलये उनहे जानता था। गीता दवी के पित का नाम सतीश था। वह गीता देवी के दवर िबजेनद व िवनोद जो गीता का मेरा देवर है जो गीता के यहाँ पर आते जाते थे इसिलये जानता था। घटना दो सवा दो साल पहले की है। शाम को 6-7 बजे िवजेनद िवनोद आये थे और सतीश आये थे। यह लोग आकर चले गये। राित के करीब 2.30 बजे की घटना है। हम छत पर सो रहे थे। एकदम चीख पकार सुनी तथा घायल की आवाज सुनी। यह लोग भागते दखे सतीश व िबजेनद व िवनोद को। वह नीचे उतरा देखा िक गीता के पेट पर चोट लगी वह घायल हो गयी। वह िफर असपताल को ले गया। उसके साथ पडौस के दो लोग थे। जब हम लोग मडीकल ले जा रहे थे तभी वह मर गयी थी। वही पर इसका पचनामा भरा था। िरपोटर करने वह साथ था लेिकन िकसने की पता नाम नही पता। जब हम लोग गीता को असपताल ले जा रहे थे तो वह बोल रही थी और उपरोक तीनो लोगो के नाम बताये थे। और कहा था िक इनहोने ही उसे गोली से मारा है। गीता ने िवनोद, सतीश व िबजेनद के नाम बताये थे। पुिलस अगले िदन घर आयी थी। पुिलस ने चडी, खून आलदा व सादा िमटी ली थी और फदर बनाई थी। इस साकी ने फदर पदशर क-3 पर अपने हसताकर होना सवीकार िकया है। अिभयुकगण के बयान अनतगरत धारा 313 द०प०सं० अंिकत िकये गये तो उनहोने आरोप को असवीकार िकया और कहा िक उनके िवरद झठा मकदमा दजर कराया गया है तथा ि वेचना अिधकारी ने गलत ि वेचना करके झठे आरोप पत दािखल िकये है। अिभयकु सतीश चनद ने कहा ह िक घटना के समय वह पुिलस डटी पर मुजफफरनगर मे तनात था। अिभयक िबजेनद दारा कहा गया है िक मतका के िपता दारा रपया लेने को दबाव बनाने हेतु मकदमा कायम कराया गया है। सफाई मे अिभयकगण की ओर से सफाई मे पी०डबलू०-1 राजीव अगवाल ऐडवोके ट व डी०डबलू०-
2 कु लदीप कु मार को पसतुत िकया गया है। वादी पी०डबल०-1 कं चन िसंह ने अपनी तहरीर पदशर क-1 मे अिभयकगण पर शक होन का उलेख िकया है जबिक नयायालय मे बढोतरी करते हुये मतका गीता दारा अिभयकगण का नाम बताया जाना कहा गया है जो सपष रप से कानूनी सलाह मशवरा के आधार पर बयान िदया गया ह िजससे अिभयोजन कथानक संिदगध हो जाता है। ऐसी िसथित मे अिभयकगण को दोष मुक िकया जाये। पतावली के अवलोकन से सपष है िक तहरीर पदशर क-1 मे वादी कं चन िसंह ने थानाधयक देहली गेट अलीगढ को िदनांक 02.06.2008 को तहरीर पसतुत करके यह पाथरना िकया है िक "िदनांक 02.06.2008 की राित करीब 2.30 बजे गीता देवी को िकसी ने गोली आिद मार दी है गीता देवी की चीख सनकर उसी मकान मे िकराये पर रह रहे ओम पकाश पुत पना लाल ने गीता देवी की हालत देख कर शोर मचाया। शोर सनकर वह तथा उसके बचचे तथा पडौस के काफी लोग उसके घर पर पहुंचे तथा हम लोग गीता को उपचार हतु मेडीकल कालेज अलीगढ ले गये जहाँ पर डाकटरो ने गीता को मृत घोिषत कर िदया। उसे शक है िक गीता की हतया उसके पित सतीश चनद ने अपने भाई िबजेनद व रवेनद व मामा का लडका िवनोद से कराई है।" जबिक नयायालय के समक अपने बयान मे बढोतरी करते हुये यह बयान िदया है िक "घटना िदनांक 02.06.2008 की है। समय राित के 2.30 बजे होगे। मेरा मकान गीता के मकान से 100 कदम दरू ी पर है। गीता के मकान मे एक िकरायेदार ओम पकाश नाम का रहता था। उसने शोर िकया और भाग कर मेरे घर आया बताया िक गीता को गोली मार दी है घायल पडी है। मै व महले के लोग गीता के मकान पर पहुंचे तो वहाँ पर भीड थी। उस समय िकरायेदार ओम पकाश ने बताया िक शाम को िवनोद, िवजेनद व सतीश देखे थे। उसके पशचात गीता को मेडीकल ले गये गीता उस समय होश मे थी तो उसने बताया िक मेरे पित सतीश, िबजेनद, िवनोद ने मझे गोली से मारा है। जब हम मेिडकल पहुचे तो वहाँ पर डाकटरो ने उसे मृत घोिषत कर िदया।"
इसी साकी ने अपने बयान के पेज-3 पर इसके िवपरीत बयान िदया है और कहा है िक "
गाडी मे मै, मेरा बेटा, ओम पकाश गीता को लेकर गये। बाकी लोग मोटर साईिकल से गये। मेिडकल ले गये। मेिडकल मेरे यहाँ से 8 िकलोमीटर दर होगा।" इस साकी ने यह भी सवीकार िकया है िक "िरपोटर मे यह बात नही िलखाई िक गीता बोल रही थी और उसने बताया िक अिभयकगण ने उस मारा। मै िदमागी असंतुलन की िसथित मे घटना के कारण बेहोश हो गया इसिलये नही िलखा पाया।"
इस साकी ने अपने बयान के पेज-5 पर यह भी बयान िदया है िक " मै बी०ए० पास हूँ। सिवरस करता हूँ। बैक मे करता हूँ। िलिपक हूँ। रोकिडयाँ हूँ।" िजससे सपष है िक पी०डबल०-1 कं चन िसंह पढा िलखा समझदार वयिक है। उसके दारा तहरीर मे अिभयकगण पर शक होने की बात िलखना तथा नयायालय के समक यह बयान दना िक घटना के समय उसका िदमाग असतुलन की िसथित मे था इसिलये उसने यह तहरीर मे िलखाया था, सवाभािवक एवं िवशवसनीय पतीत नही होता है। यहाँ यह भी उलेखनीय है िक अिभयोजन साकी संखया-10 एस०आई० मदन पाल िसंह ने भी अपने बयान के पेज-2 पर यह बयान िदया है िक " मने ओम पकाश पुत पनालाल के बयान िदनांक 04.06.2008 को िलए थे। उसने अपने बयान मे बताया था िक रात मे 2.30 बजे िदनांक 02.06.2008 समय 2.30 बजे रात चीख व गोली की आवाज पर छत से नीचे आया तो मेरे गेट के पास शीमती गीता घायल अवसथा मे पडी थी। बोलना बनद हो गया था। हमने अनय लोगो को सचना दी व घायल गीता को मेिडकल कालेज लाया। जहाँ पर डाकटरो ने उसे मृत घोिषत कर िदया। गीता के िपता व उसके पिरवारीजनो को मने सचना दी थी। इसके बारे मे मझे नही मालूम िक गोली िकसने मारी। यह बयान जो गवाह ने बोला था। शबद व शबद वही िलखा था। इस बयान के अलावा गवाह ने मझे कु छ नही बताया। अगर गवाह कहता है िक मेरे बताये अनसार दरोगा जी ने नही िलखा तो वह नयायालय मे कतई झूंठ बोलता है।"
पी०डबल०-10 एस०आई० मदन पाल िसंह ने आगे अपने बयान के पेज-2 पर वादी पी०डबलू०-1 के बारे मे यह भी बयान िदया है िक " उसने मझे यह बयान नही िदया िक गीता ने मारने वालो के नाम मझे मेिडकल मे जाते समय बताये थे। ऐसा बयान नयायालय मे िदया है तो कतई गलत िदया है और यह बात सही है िक उसने मझे मेिडकल ले जाते समय नही बताये और ये भी नही बताया िक रासते मे वह बोल रही थी बिलक यह बताया था िक घटना सथल पर ही बोलना बनद हो गया था।"
इसी पकार अिभयोजन साकी संखया-2 ओम पकाश ने भी अपनी मखय परीका मे यह बयान िदया है िक " राित के 2.30 बजे की घटना है। हम छत पर सो रहे थे। एकदम चीख पकार सुनी तथा फायर की आवाज सनी। यह लोग भागते दखे सतीश िबजेनद व िवनोद को।" इस साकी ने अपने बयान मे यह भी कहा है िक " उसके साथ पडौस के दो लोग थे जब हम लोग मेिडकल ले जा रहे थे तभी वह मर गयी।" मेिडकल जाते समय मतका ने अिभयकगण के नाम बताये थे। पथम सचना िरपोटर मे यह अंिकत नही िक अिभयोजन साकी सखया-2 ओम पकाश ने सतीश, िबजेनद व सतीश को भागते हुये दखा न ही यह अंिकत िकया गया है िक गीता ने असपताल जाते समय अिभयुकगण के नाम बताये थे। इस पकार यह सपष है िक अिभयोजन साकी संखया-1 कं चन िसंह और अिभयोजन साकी संखया-2 ओम पकाश ने तहरीर के िवपरीत नयायालय के समक अपने बयान मे बढोतरी करके काननी सलाह मशवरे से बयान िदया है। अिभयोजन साकी सखया-10 एस०आई० मदन पाल िसंह दारा भी अिभयोजन साकी सखया-1 कं चन िसंह और अिभयोजन साकी संखया-2 ओम पकाश दारा अपने बयान मे बढोतरी करके नयायालय मे बयान िदया जाना सािबत िकया गया है। अतः अिभयोजन साकी सखया-1 कं चन िसंह और अिभयोजन साकी सखया-2 ओम पकाश का बयान सवाभािवक एवं िवशवसनीय नही लगता है और ऐसे बयान के आधार पर अिभयुकगण सतीश, िवनोद व िबजेनद को दोष िसद िकया जाना नयाय संगत पतीत नही होता और मेरे मत मे बचाव पक के िवदान अिधवका के उपरोक तकर मे बल पाया जाता है। िजससे सपष है िक अिभयोजन साकी सखया-1 कं चन िसंह तथा अिभयोजन साकी संखया-2 ओम पकाश के बयानो मे महतवपणर िवरोधाभास है तथा अिभयोजन साकी सखया-1 कं चन िसंह दारा कानूनी सलाह मशवरा के बाद नयायालय के समक उपरोक बयान िदया जा रहा है िजससे उसका बयान संिदगध एवं अिवशवसनीय हो जाता है। यहाँ यह भी उलेख करना आवशयक है िक इस साकी ने अपने बयान के पेज-5 पर सपष रप से सवीकार िकया है िक " वह बी०ए० पास है। बक मे नौकरी करता है तथा सवीकृ त रप से यह साकी गामीण पिरवेश का नही है और ऐसे साकी से ऐसे बयान की पतयाशा नही की जा सकती है। साकी का उपरोक बयान उसकी िवशवसनीयता को ठेस पहुचाता है तथा पभािवत करता है एवं अिवशवसनीय बनाता है। इसी पकार अिभयोजन साकी संखया-2 ओम पकाश ने अपने मखय बयान मे यह कहा है िक " राित के 2.30 बजे की घटना है। हम छत पर सो रहे थे। एकदम चीख पुकार सुनी तथा फायर की आवाज सनी। यह लोग भागते देखे सतीश, िबजेनद व िवनोद को। वह नीचे उतरा दखा िक गीता के पेट पर चोट लगी वह घायल हो गयी। मै िफर असपताल ले गया। मेरे साथ पडौस के दो लोग थे जब हम लोग मेिडकल ले जा रहे थे तभी वह मर गयी थी।"
इसी साकी ने आगे अपने बयान मे यह कहा है िक " जब हम गीता को असपताल ले जा रहे थे तब वह बोल रही थी और उपरोक तीनो लोगो के नाम बताये थे और कहा िक इनहोने ही उसे गोली से मारा है। गीता ने िवनोद, सतीश व िवजेनद के नाम बताये थे।" परनतु इस साकी ने अपने बयान के पेज-3 पर यह सवीकार िकया है िक " जब वह छत से नीचे उतर कर आया और लडकी के पास पहुचा तो अिभयुकगण पूरब िदशा को भाग चके थे। रात उजाली थी िफर कहा िक रात अधेरी थी लाइट जल रही थी िबजली की लाइट जल रही थी। खमबे पर लाइट जल रही थी" तथा इसी पृष पर इस साकी ने आगे यह बयान िदया है िक " मतका ने यह नाम अपने भाई व बाप को बताये थे। उसे नही बताये मेिडकल के रासते मे और ना ही उसने पछा था लडकी बाप व भाई के पास पीछे लटी थी।" इस साकी ने आगे अपने बयान के पेज-4 पर यह सवीकार िकया है िक " मने शोर िकया था िक घटना सथल पर आकर िक गीता को कोई गोली मार कर भाग गया है। मने मतका के िपता को खबर दी थी िक गीता को कोई गोली मार कर भाग गया।" इसी साकी ने अपने बयान के पेज-5 पर यह सवीकार िकया है िक " मै मुलिजमान को नाम से नही पिहचान सकता और न नाम अलग-अलग बता सकता हूँ कयोिक कभी-कभी आते थे तो मझसे मुलाकात नही हो पाती थी।"
यहाँ यह भी उलेख करना आवशयक है िक अिभयोजन साकी संखया-7 एस०आई० पमोद कु मार ने भी अपने बयान मे यह सवीकार िकया है िक " वह पहले घटना सथल पर सुबह 5.30-6.00 बजे पहुचा था। गीता के शव को घटना सथल से मेिडकल ले जा चके थे। मतका घटना सथल पर ही मर गयी थी। यह पता चला था।" िजससे यह सािबत होता है िक गीता घटना सथल पर ही मर गयी थी तथा असपताल ले जाने पर डाकटर ने उसे मृत घोिषत कर िदया था। पी०डबल०-10 एस०आई० मदन पाल िसंह ने अपने बयान मे यह कहा है िक वादी ने उसे यह बयान नही िदया िक मतका ने उसे मेिडकल ले जाते समय अिभयकगण के नाम बताये थे तथा वह बोल रही थी तथा अिभयोजन साकी सखया-2 ओम पकाश ने यह बयान िदया है िक गाडी पर आने पर मतका का बोलना बनद हो गया था। उक कथन का समथरन अिभयोजन साकी सखया-4 डा० एस०के ० वाषणेय के इस बयान स भी होता है िजसमे उनहोने कहा है िक फे फडा फट गया था, िलवर फट गया था, हटर फट गया था इसिलये मृतयु तुरनत भी हो सकती थी। इस पकार वादी मकदमा दारा शक के आधार पर तहरीर िलखाई गयी है परनतु बाद मे नयायालय के समक काननी सलाह मशवरा के बाद बढोतरी करके नयायालय मे बयान िदया गया है तथा उनके बयानो मे महतवपणर िवरोधाभाष है िजससे अिभयोजन कथानक संिदगध हो जाता है और उपरोक अिवशवसनीय एवं संिदगध सािकयो के बयानो के आधार पर अिभयकगण को दोष िसद िकया जाना नयाय संगत नही होगा। अतः बचाव पक के िवदान अिधवका के बहस मे मेरे मत मे बल है। बचाव पक के िवदान अिधवका ने अपने बचाव मे बहस करते हुये तकर पसतुत िकया है िक अिभयोजन साकी संखया-1 कं चन िसंह और अिभयोजन साकी संखया-2 ओम पकाश के बयानो मे महतवपणर िवरोधाभाष है उनहोने नयायालय के समक तहरीर के िवपरीत बयान िदया है। मामले की पिरिसथितयो मे पणर शखला िनिमरत नही होती है तथा के वल अिभयुकगण िवनोद, सतीश व िबजेनद को दोषी इंिगत नही करती है। ऐसी िसथित मे अिभयकगण को दोष मुक िकया जाये। इसके िवपरीत राजय की ओर से बहस करते हुये िवदान िजला सहायक शासकीय अिधवका फौजदारी ने कहा िक अिभयोजन साकी सखया-1 कं चन िसंह और अिभयोजन साकी संखया-2 ओम पकाश के बयानो मे कोई िवरोधाभाष नही है उनहोने नयायालय के समक अिभयोजन कथानक का समथरन िकया है। मामले की पिरिसथितयो मे पणर शखला िनिमरत होती है तथा के वल अिभयुकगण िवनोद, सतीश व िबजेनद को दोषी इंिगत करती है। ऐसी िसथित मे अिभयकगण को दोष िसद िकया जाये। बचाव पक और अिभयोजन के िवदान अिधवकागण की उपरोक बहस के पकाश मे मैन पतावली का अवलोकन िकया। पतावली के अवलोकन से सपष है िक वादी मकदमा ने अिभयकगण सतीश, िवजेनद व िवनोद के िवरद शक के आधार पर पथम सचना िरपोटर दजर कराई है परनतु नयायालय के समक बयान िदया है िक मतका गीता ने मेिडकल ले जाते समय वादी को बताया था िक अिभयुकगण सतीश, िवनोद व िबजेनद ने उसे गोली मार कर हतया की है परनतु पी०डबलू०-2 ओम पकाश ने अपने बयान मे मतका गीता को ले जाते समय पडौस के दो लोगो को साथ होना बताया है वादी के साथ ले जाने का बयान नही िदया गया है। अिभयोजन साकी सखया-10 एस०आई० मदन पाल िसंह ने भी अपने बयान के पेज-2 पर वादी के सबंध मे यह भी बयान िदया है िक " उसने मझे यह बयान नही िदया िक गीता ने मारने वालो के नाम मझे मेिडकल मे जाते समय बताये थे। ऐसा बयान नयायालय मे िदया है तो कतई गलत िदया है और यह बात सही है िक उसने मझे मेिडकल ले जाते समय नही बताये और ये भी नही बताया िक रासते मे वह बोल रही थी बिलक यह बताया था िक घटना सथल पर ही बोलना बनद हो गया था।" इसिलये गीता दारा वादी को अिभयुकगण के नाम बताया जाना संमभव नही है और अिभयोजन दारा उस महतवपणर साकी वादी के बेटे को नयायालय के समक वादी कं चन िसंह के बयान की पुिष करने के िलये पसतुत नही िकया गया है। पी०डबल०-2 ओम पकाश ने अपने बयान मे मतका गीता को ले जाते समय पडौसी के दो लोगो को साथ होना बताया है वादी के साथ ले जाने का बयान नही िदया गया है। यह भी बयान िदया है िक मतका गीता ने उसे अिभयकगण के नाम नही बताये थे जब वह शोर सुन कर नीच आया तब तक अिभयकगण भाग चुके थे िजससे यह भी संमभव हो सकता है िक िकनही अजात वयिकयो दारा मतका गीता की हतया कािरत की गयी हो और वादी दारा मतका गीता के पित स अचछे समबनध न होने के कारण के वल शक एवं सदेह के आधार पर अिभयकगण के िवरद मुकदमा पंजीकृ त कराया गया है इसिलये मामले की पिरिसथितयाँ पणर शखला िनिमरत नही करती तथा के वल अिभयुकगण िवनोद, सतीश व िबजेनद को दोषी इंिगत नही करती है। ऐसी िसथित मे बचाव पक के िवदान अिधवका के उपरोक बहस मे मेरे मत मे बल पाया जाता है। बचाव पक की ओर से अपने बचाव मे तकर पसतुत करते हुये बचाव पक के िवदान अिधवका ने कहा है िक अिभयक िवनोद से तमचे की बरामदगी का कोई सवतनत साकी नही है तथा अिभयुक से बरामद तमचे को चालू हालत मे होने के सबंध मे जॉच हेतु िविध िवजान पयोगशाला नही भेजा गया है और न पतावली पर िविध िवजान पयोगशाला की कोई जॉच िरपोटर उपलबध है। अिभयुक िवनोद के कबजे से नाजायज तमचे की बरामदगी िसद नही होती है। ऐसी िसथित मे अिभयुक िवनोद के िवरद धारा 25 आयध अिधिनयम का अपराध िसद नही होता है। इस पकार यह सािबत है िक अिभयोजन साकी सखया-6 एस०आई० सभाष चनद और अिभयोजन साकी संखया-9 एस०आई० कोमल िसंह ने बयान िदया है िक कटा बरामदगी का कोई सवतनत गवाह नही है तथा उसे चालू हालत मे होने के समबनध मे जॉच हतु िविध िवजान पयोगशाला नही भेजा गया ह और नही पतावली पर कोई जॉच िरपोटर उपलबध है। आरोप पत के अवलोकन से यह भी सािबत है िक उसमे कोई सवतनत साकी नािमत नही िकया गया है और न उसे पसतुत िकया गया है िजससे अिभयुक िवनोद से िदनांक 18.06.2008 को समय करीब 3.00 बजे िदन सथान परशुराम कालोनी अनतगरत थाना देहलीगेट अलीगढ से नाजायज तमचे की बरामदगी सदेह से परे िसद नही होती है। पी०डबल०-10 एस०आई० मदन पाल िसंह करता है जो यह कहता है िक उसे धयान नही िक घटना सथल पर उसके साथ दो वकील गये हुये थे। यह साकी यह नही बता पाया िक हिथयार बरामदगी वाला पलाट िकसका था। यह कहता है िक शायद पंकज उपाधयाय का था तथा पलाट की चारो िदशाओं को यह गवाह नही बता पाया है तथा आला कतल बरामदगी सथल से ितराहा िकतनी दर पर था, यह गवाह यह सपष करने मे असफल रहा है। इस गवाह से िजरह हुई लेिकन इसके बयानो मे ऐसी कोई बात नही आई है िजससे उसके कथन पर अिवशवास िकया जा सके । ऐसी िसथित मे अिभयक िवनोद के कबजे से िदनांक 18.06.2008 को समय करीब 3.00 बजे िदन सथान परशुराम कालौनी अनतगरत थाना दहलीगेट अलीगढ से नाजायज तमचे की बरामदगी िसद नही होती है और मेरे मत मे बचाव पक के उपरोक बहस मे बल पाया जाता है। उपरोक ि वेचना के आधार पर मै इस िनषकषर पर पहुचता हूँ िक अिभयोजन पक दारा पसतुत साकय से सपष है िक अिभयोजन साकी संखया-1 कं चन िसंह और अिभयोजन साकी संखया- 2 ओम पकाश ने नयायालय के समक कानूनी सलाह मशवरा करके पथम सचना िरपोटर के िवपरीत नयायालय के समक बढोतरी करके बयान िदया गया है तथा उपरोक दोनो सािकयो के बयानो मे महतवपणर िवरोधाभाष है। मामले की पिरिसथितयाँ पणर शखला िनिमरत नही करती है तथा के वल अिभयुकगण िवनोद, सतीश व िबजेनद को दोषी इंिगत नही करती है। अिभयक सतीश के िवरद के वल धारा 120 बी भा०द०सं० का आरोप है। आपरािधक षडयनत का कोई साकय अिभयोजन न पेश नही िकया है। अिभयक िवनोद से िदनांक 18.06.2008 को समय करीब 3.00 बजे िदन सथान परशुराम कालौनी अनतगरत थाना देहलीगेट अलीगढ से नाजायज तमचे की बरामदगी िसद नही होती है और घटना िदनांक 02.06.2008 को अिभयुक सतीश चनद पुिलस लाइन मुजफफरनगर मे डटी पर था। As regards the exercise of the powers of the appellate court, the Supreme Court in Sanmwat Singh vs. State of Rajasthan reported in 1961 SC 715 has laid down three broad principles:
(I) Appellate Court has full powers to review the evidence upon which the order of acquittal is found it.
(ii) The Principles laid down by the judicial committee of the privy council in Sheo Swaroop vs. King Emperor (AIR 1934 PC) page 227 afford a correct guide for the appellate court approach to a case in disposing of such an appeal. These principles require that the appellate court should give proper weight and consideration to such matters as, the view of the trial Judge as to credibility of the witnesses, the presumption of innocence in favour of the accused, the right of the accused to the benefit of doubt, and the slowness of an appellate court in disturbing the findings of fact arrived at by a Judge who had the advantage of seeing the witnesses. These matters and guidelines are the “Rules and Principles” in the administration of justice.
(iii) The appellate court in coming to its conclusion should not only consider every matter on record having a bearing on the question of fact and the reasons given by the court below in support of its order of acquittal, but should also express those reasons to hold that the acquittal was not justified; Damodar Prasad Chandrika Prasad vs. State of Maharashtra 1972 (1) SCC 107.
It follows as a corollary from the above, that if two views of the evidence are reasonably possible, one supporting an acquittal and the other indicating conviction, the appellate court should not interfere merely because it feels, that it would, sitting as a trial court have taken the other view. Two views and conclusions cannot be right and one in favour of the acquittal of the accused must be preferred over the other because our criminal jurisprudence demands that the benefit of doubt must prevail. If, two reasonably, probable and evenly balanced views of the evidence are possible, one must necessarily concede the existence of reasonable doubt. Even otherwise we find that the consistent legal position as laid down by the Apex Court with regard to the scope of interference in an appeal against acquittal is to the effect that until or unless it can be pointed out that there is some illegality or perversity with the findings as have been recorded by the court concerned or until or unless it can be shown that the view taken by the court concerned while writing a verdict of acquittal is perverse or not possible, the appellate court ought not to interfere.
“Suffice it to say that the Apex Court has consistently held that in dealing with appeals against acquittal, the appellate court must bear in mind the following:
(i) There is presumption of innocence in favour of an accused person and such presumption is strengthened by the order of acquittal passed in his favour by the trial court,
(ii) The accused person is entitled to the benefit of reasonable doubt when it deals with the merit of the appeal against acquittal,
(iii) Though, the power of the appellate court in considering the appeals against acquittal are as extensive as its powers in appeals against convictions but the appellate court is generally loath in disturbing the finding of fact recorded by the trial court. It is so because the trial court had an advantage of seeing the demeanor of the witnesses. If the trial court takes a reasonable view of the facts of the case, interference by the appellate court with the judgment of acquittal is not justified. Unless, the conclusions reached by the trial court are palpably wrong or based on erroneous view of the law or if such conclusions are allowed to stand, they are likely to result in grave injustice, the reluctance on the part of the appellate court in interfering with such conclusions is fully justified, and
(iv) Merely because the appellate court on re- appreciation and re-evaluation of the evidence is inclined to take a different view, interference with the judgment of acquittal is not justified if the view taken by the trial court is a possible view. The evenly balanced views of the evidence must not result in the interference by the appellate court in the judgment of the trial court."
Regard may also be had to the consistent legal position with regard to the scope and interference by the High Court in the judgement and order of acquittal. The Apex Court in the case of Murlidhar @ Gidda & Anr. Vs. State of Karnataka decided on 09.04.2014 in Criminal Appeal No. 791 of 2011 has observed as under:
“The Supreme Court started by citing Lord Russell in Sheo Swarup highlighted the approach of the High Court as an appellate court hearing the appeal against acquittal. Lord Russell said,.....“the High Court should and will always give proper weight and consideration to such matters as:
(1) The views of the trial Judge as to the credibility of the witnesses;
(2) The presumption of innocence in favour of the accused, a presumption certainly not weakened by the fact that he has been acquitted at his trial;
(3) The right of the accused to the benefit of any doubt; and
(4) The slowness of an appellate court in disturbing a finding of fact arrived at by a Judge who had the advantage of seeing the witnesses.” The opinion of the Lord Russell has been followed over the years.
11. As early as in 1952, this Court in Surajpal Singh[2] while dealing with the powers of the High Court in an appeal against acquittal under Section 417 of the Criminal Procedure Code observed, “……….the High Court has full power to review the evidence upon which the order of acquittal was founded, but it is equally well settled that the presumption of innocence of the accused is further reinforced by his acquittal by the trial court, and the findings of the trial court which had the advantage of seeing the witnesses and hearing their evidence can be reversed only for very substantial and compelling reasons.”
12. The approach of the appellate court in the appeal against acquittal has been dealt with by this Court in Tulsiram Kanu[3], Madan Mohan Singh[4], Atley[5] , Aher Raja Khima[6], Balbir Singh[7], M.G. Agarwal[8], Noor Khan[9], Khedu Mohton[10], Shivaji Sahabrao Bobade[11], Lekha Yadav[12], Khem Karan[13], Bishan Singh[14], Umedbhai Jadavbhai[15], K. Gopal Reddy[16], Tota Singh[17], Ram Kumar[18], Madan Lal[19], Sambasivan[20], Bhagwan Singh[21], Harijana Thirupala[22], C. Antony[23], K. Gopalakrishna[24], Sanjay Thakran[25] and Chandrappa[26]. It is not necessary to deal with these cases individually. Suffice it to say that this Court has consistently held that in dealing with appeals against acquittal, the appellate court must bear in mind the following: (i) There is presumption of innocence in favour of an accused person and such presumption is strengthened by the order of acquittal passed in his favour by the trial court, (ii) The accused person is entitled to the benefit of reasonable doubt when it deals with the merit of the appeal against acquittal, (iii) Though, the power of the appellate court in considering the appeals against acquittal are as extensive as its powers in appeals against convictions but the appellate court is generally loath in disturbing the finding of fact recorded by the trial court. It is so because the trial court had an advantage of seeing the demeanor of the witnesses. If the trial court takes a reasonable view of the facts of the case, interference by the appellate court with the judgment of acquittal is not justified. Unless, the conclusions reached by the trial court are palpably wrong or based on erroneous view of the law or if such conclusions are allowed to stand, they are likely to result in grave injustice, the reluctance on the part of the appellate court in interfering with such conclusions is fully justified, and (iv) Merely because the appellate court on re-appreciation and re- evaluation of the evidence is inclined to take a different view, interference with the judgment of acquittal is not justified if the view taken by the trial court is a possible view. The evenly balanced views of the evidence must not result in the interference by the appellate court in the judgment of the trial court.
Reference may also be made to the case of Basappa Vs. State of Karnataka decided on 27.02.2014 passed in Criminal Appeal No. 512 of 2014, wherein the Apex Court has observed as under:
“8. The High Court in an appeal under Section 378 of Cr.PC is entitled to reappraise the evidence and conclusions drawn by the trial court, but the same is permissible only if the judgment of the trial court is perverse, as held by this Court in Gamini Bala Koteswara Rao and Others v. State of Andhra Pradesh through Secretary[1]. To quote: “14. We have considered the arguments advanced and heard the matter at great length. It is true, as contended by Mr Rao, that interference in an appeal against an acquittal recorded by the trial court should be rare and in exceptional circumstances. It is, however, well settled by now that it is open to the High Court to reappraise the evidence and conclusions drawn by the trial court but only in a case when the judgment of the trial court is stated to be perverse. The word “perverse” in terms as understood in law has been defined to mean “against the weight of evidence”. We have to see accordingly as to whether the judgment of the trial court which has been found perverse by the High Court was in fact so.” (Emphasis supplied)
9. It is also not the case of the prosecution that the judgment of the trial court is based on no material or that it suffered from any legal infirmity in the sense that there was non-consideration or misappreciation of the evidence on record. Only in such circumstances, reversal of the acquittal by the High Court would be justified. In K. Prakashan v. P.K. Surenderan [2], it has also been affirmed by this Court that the appellate court should not reverse the acquittal merely because another view is possible on the evidence. In T. Subramanian v. State of Tamil Nadu [3], it has further been held by this Court that if two views are reasonably possible on the very same evidence, it cannot be said that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt.
10. In Bhim Singh v. State of Haryana [4], it has been clarified that interference by the appellate court against an order of acquittal would be justified only if the view taken by the trial court is one which no reasonable person would in the given circumstances, take.
11. In Kallu alias Masih and others v. State of Madhya Pradesh [5], it has been held by this Court that if the view taken by the trial court is a plausible view, the High Court will not be justified in reversing it merely because a different view is possible. To quote: “8. While deciding an appeal against acquittal, the power of the appellate court is no less than the power exercised while hearing appeals against conviction. In both types of appeals, the power exists to review the entire evidence. However, one significant difference is that an order of acquittal will not be interfered with, by an appellate court, where the judgment of the trial court is based on evidence and the view taken is reasonable and plausible. It will not reverse the decision of the trial court merely because a different view is possible. The appellate court will also bear in mind that there is a presumption of innocence in favour of the accused and the accused is entitled to get the benefit of any doubt. Further, if it decides to interfere, it should assign reasons for differing with the decision of the trial court.” (Emphasis supplied)
12. In Ramesh Babulal Doshi v. State of Gujarat [6], this Court has taken the view that while considering the appeal against acquittal, the appellate court is first required to seek an answer to the question whether the findings of the trial court are palpably wrong, manifestly erroneous or demonstrably unsustainable and if the court answers the above question in negative, the acquittal cannot be disturbed.
14. The exercise of power under Section 378 of Cr.PC by the court is to prevent failure of justice or miscarriage of justice. There is miscarriage of justice if an innocent person is convicted; but there is failure of justice if the guilty is let scot-free. As cautioned by this Court in State of Punjab v. Karnail Singh[8]:
“6. There is no embargo on the appellate court reviewing the evidence upon which an order of acquittal is based. Generally, the order of acquittal shall not be interfered with because the presumption of innocence of the accused is further strengthened by acquittal. The golden thread which runs through the web of administration of justice in criminal cases is that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favourable to the accused should be adopted. The paramount consideration of the court is to ensure that miscarriage of justice is prevented. A miscarriage of justice which may arise from acquittal of the guilty is no less than from the conviction of an innocent. In a case where admissible evidence is ignored, a duty is cast upon the appellate court to reappreciate the evidence even where the accused has been acquitted, for the purpose of ascertaining as to whether any of the accused committed any offence or not. …”
Last but not the least, reference may also be made to the recent judgement of Supreme Court in the case of Ashok Rai Vs. State of U.P. & Ors. Decided on 15.04.2014 in Criminal Appeal No. 1508 of 2005;
“ 8. Several Judgments of this court have been cited on the principles which should guide the court while dealing with an appeal against order of acquittal. The law is so well settled that it is not necessary to refer to those judgments. Suffice it to say that the appellate court has to be very cautious while reversing an order of acquittal because order of acquittal strengthens the presumption of innocence of the accused. If the view taken by the trial court is a reasonably possible view it should not be disturbed, because the appellate court feels that some other view is also possible. A perverse order of acquittal replete with gross errors of facts and law will have to be set aside to prevent miscarriage of justice, because just as the court has to give due weight to the presumption of innocence and see that innocent person is not sentenced, it is equally the duty of the court to see that the guilty do not escape punishment. Unless the appellate court finds the order of acquittal to be clearly unreasonable and is convinced that there are substantial and compelling reasons to interfere with it, it should not interfere with it.”
Reference may also be made to a judgment rendered in the case Ramesh Harijan vs. State of U.P. 2012 AIR SCW 2990 wherein the Hon'ble Apex Court has observed as under:
“only in exceptional cases where there are compelling circumstances and the judgment in appeal is found to be perverse, the appellate court can interfere with the order of the acquittal. The appellate court should bear in mind the presumption of innocence of the accused and further that the trial court’s acquittal bolsters the presumption of innocence. Interference in a routine manner where the other view is possible should be avoided, unless there are good reasons for interference.”
Reference may also be made to another judgment of the Hon'ble Apex Court rendered in the case of Murugesan v. State through Inspector of Police reported in 2012 AIR SCW 5627 wherein the Hon'ble Apex Court has observed as under:
“the reversal of the acquittal could have been made by the High Court only if the conclusions recorded by the learned trial court did not reflect a possible view. The use of the expression “possible view” is conscious and not without good reasons. The said expression is in contradistinction to expressions such as “erroneous view” or “wrong view”. A possible view denotes an opinion which can exist or be formed irrespective of the correctness or otherwise of such an opinion. A view taken by a court lower in the hierarchical structure may be termed as erroneous or wrong by a superior court upon a mere disagreement. But such a conclusion of the higher court would not take the view rendered by the subordinate court outside the arena of a possible view. The correctness or otherwise of any conclusion reached by a court has to be tested on the basis of what the superior judicial authority perceives to be the correct conclusion. A possible view, on the other hand, denotes a conclusion which can reasonably be arrived at regardless of the fact where it is agreed upon or not by the higher court. The fundamental distinction between the two situations have to be kept in mind. So long as the view taken by the trial court can be reasonably formed, regardless of whether the High Court agrees with the same or not, the view taken by the trial court cannot be interdicted and that of the High Court supplanted over and above the view of the trial court.”
Thus, in view of aforesaid consistent legal position as elaborated above and also in view of the fact that learned A.G.A. has failed to point out any illegality or perversity with the findings so recorded in the impugned order, no case for interference has been made out.
It is an established position of law that if the court below has taken a view which is a possible view in a reasonable manner, then the same shall not be interfered with.
After perusal of the impugned judgment shows that the trial court after a thorough marshalling of the facts of the case and a microscopic scrutiny of the evidence on record has held that the prosecution has failed to prove the charge against the accused respondents and the findings recorded by the learned trial judge in the impugned judgment are based upon evidence and supported by cogent reasons.
No interference with the impugned judgment and order of acquittal is warranted. Accordingly leave to appeal is refused and application is rejected. Consequently, the appeal also stands dismissed.
Copy of the order be certified to the court concerned for consequential follow up action.
Order Date :- 27.11.2019 ujjawal
Disclaimer: Above Judgment displayed here are taken straight from the court; Vakilsearch has no ownership interest in, reservation over, or other connection to them.
Title

State Of U P vs Satish Chandra And Others

Court

High Court Of Judicature at Allahabad

JudgmentDate
27 November, 2019
Judges
  • Vipin Sinha
Advocates
  • Ga